जमिनीच्या हद्दीवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी मोठा निर्णय! 14 ऑगस्ट 2026 च्या शासन निर्णयानुसार आता प्रांत अधिकाऱ्यांना मिळणार

जमीन हद्द व अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार आता प्रांत अधिकाऱ्यांकडे: नवीन जीआरची संपूर्ण माहिती शेतकरी बांधवांनो, शेताच्या बांधावरून, जमिनीच्या हद्दीवरून किंवा अतिक्रमणावरून होणारे वाद आपल्यासाठी नवीन नाहीत. अनेकवेळा हद्द निश्चित झाल्यानंतरही अतिक्रमण करणारी व्यक्ती जमिनीचा ताबा सोडत नाही, आणि अशा वेळी नेमके कुणाकडे दाद मागायची, याबाबत मोठा गोंधळ असतो. या लेखात आपण महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने 14 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेला नवीन शासन निर्णय काय सांगतो, अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार आता कोणाकडे असणार आहेत, यासाठी कोणत्या अटी लागू आहेत आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया कशी पार पडणार आहे, हे सगळे सविस्तरपणे समऑगस्ट घेणार आहोत.

हद्द निश्चितीचा कायदेशीर आधार काय आहे

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 138 नुसार जमिनीची सीमारेषा निश्चित करणे आणि हद्दीचे वाद मिटवण्याची तरतूद आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. जर कोणी बेकायदेशीर पद्धतीने तुमच्या जमिनीवर कब्जा केला असेल, तर त्याला तेथून काढून टाकण्याचे अधिकार या कायद्याने आधीपासूनच दिलेले आहेत. मात्र हे अधिकार नेमके कोणाकडे असावेत, याबाबत आतापर्यंत स्पष्टता नव्हती.

पूर्वी हे अधिकार जिल्हाधिकारी, तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी अशा वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडून वापरले जात होते. यामुळे नागरिकांना अपील नेमके कुठे करायचे, याबाबत एकवाक्यता नव्हती, आणि यातून संभ्रम निर्माण होत असे.

सुसूत्रता आणण्यासाठी कोणती समिती नेमली गेली

या संभ्रमावर उपाय म्हणून पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपल्या शिफारशी शासनाला सादर केल्या, आणि या शिफारशींनुसार शासनाने या संपूर्ण प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय घेतला.

शासनाच्या नव्या पत्रकानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार आता उपविभागीय अधिकारी म्हणजेच एसडीओ यांना प्रदान करावेत, असे स्पष्ट निर्देश या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आले आहेत. या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना आपण सर्वसाधारणपणे प्रांत अधिकारी असेही म्हणतो. यामुळे यापुढे अतिक्रमणाबाबतच्या तक्रारींसाठी नेमके कोणाकडे जायचे, याबाबत स्पष्टता निर्माण झाली आहे.

हा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याचे उत्तर स्पष्टपणे नाही असे आहे. प्रांत अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार दिले असले, तरी या परिपत्रकात काही महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत, ज्या पूर्ण केल्याशिवाय थेट कारवाई करता येत नाही.

कायदेशीर मोजणी का आवश्यक आहे

अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू करण्यापूर्वी, जमिनीची सीमारेषा कायदेशीर पद्धतीने निश्चित झालेली असणे अनिवार्य आहे. सीमारेषा निश्चितीचा अधिकृत आदेश असल्याशिवाय, थेट बेदखलीची कारवाई करता येणार नाही. म्हणजेच आधी योग्य पद्धतीने मोजणी होऊन हद्द निश्चित व्हावी लागते, त्यानंतरच पुढील कारवाई शक्य होते.

केवळ खासगी कागदपत्रांच्या आधारे कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. अधिकृत भूमापन अभिलेख, गाव नकाशा, मूळ टिपण, हद्दखुण आणि फेरमोजणी यांसारख्या वैध महसुली रेकॉर्डच्या आधारेच निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता राखली जाणार आहे.

मोजणी प्रक्रिया कशी पार पडणार आहे

मोजणी करताना महसूल किंवा भूमापन अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन स्थळ पाहणी करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच केवळ कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय न घेता, संबंधित अधिकाऱ्याला प्रत्यक्ष त्या जमिनीवर जाऊन तपासणी करावी लागेल.

मोजणीच्या वेळी जे लोक उपस्थित असतील, त्यांची नावे, त्यांचे आक्षेप आणि त्यांची निवेदने पंचनाम्यात नोंदवावी लागतील. यामुळे संबंधित सर्व पक्षांची बाजू अधिकृतपणे नोंदवली जाईल, आणि पुढे कोणताही वाद निर्माण झाल्यास हा पंचनामा एक महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकेल. दिलेला आदेश हा कारणयुक्त असणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच केवळ आदेश देऊन चालणार नाही, तर त्यामागील कारणेही स्पष्टपणे नमूद करावी लागतील.

आदेशात कोणती माहिती नमूद करणे बंधनकारक आहे

आदेशामध्ये गट क्रमांक, मोजणीचा आधार, अतिक्रमित क्षेत्र आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे आदेश पूर्णपणे पारदर्शक आणि तपासणीयोग्य राहील, आणि कोणालाही या आदेशाबाबत शंका निर्माण होणार नाही.  या जीआरमध्ये आणखी एक अत्यंत महत्त्वाची बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. महसूल अधिकारी फक्त हद्द निश्चितीनंतर ताबा काढून देण्याचे काम करतील. म्हणजेच त्यांचे अधिकार केवळ हद्द निश्चित करणे आणि त्यानुसार ताबा परत करणे, इतक्यापुरतेच मर्यादित आहेत.

जर तुमचा वाद मालकी हक्क, वारसा हक्क, कराराची वैधता किंवा इतर गुंतागुंतीच्या दिवाणी स्वरूपाचा असेल, तर अशा वादांचा निर्णय महसूल अधिकारी घेणार नाहीत. अशा प्रकारच्या वादांसाठी नागरिकांना दिवाणी न्यायालयातच जावे लागणार आहे. म्हणजेच फक्त सरळसोट हद्दीच्या अतिक्रमणाचे प्रकरण असेल, तरच महसूल अधिकारी हस्तक्षेप करू शकतील, गुंतागुंतीच्या मालकी हक्काच्या वादांमध्ये नाही.

अतिक्रमण सिद्ध झाल्यास काय प्रक्रिया होणार आहे

जर एखाद्या प्रकरणात अतिक्रमण सिद्ध झाले, तर सर्वप्रथम संबंधित व्यक्तीला जागा रिकामी करण्यासाठी वाजवी मुदत दिली जाईल. ही मुदत देऊन संबंधित व्यक्तीला स्वतःहून जागा रिकामी करण्याची संधी दिली जाते. जर दिलेल्या मुदतीत जागा रिकामी केली नाही, तर पंचनामा करून प्रत्यक्ष बेदखलीची कारवाई केली जाईल. म्हणजेच प्रशासनाकडून प्रत्यक्षपणे ती जागा रिकामी करून घेतली जाईल.

विशेष म्हणजे, जर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर स्थानिक पोलिसांची मदत घेण्याच्या सूचनाही या जीआरच्या माध्यमातून प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. यामुळे जर बेदखलीच्या कारवाईदरम्यान कोणताही तणाव किंवा विरोध निर्माण झाला, तर प्रशासन पोलिसांची मदत घेऊन कारवाई पूर्ण करू शकेल.

या जीआरमुळे काय बदल घडणार आहे

या 14 ऑगस्ट 2026 च्या जीआरमुळे जमिनीच्या हद्दीवरून होणारे अतिक्रमण काढण्याच्या प्रक्रियेत मोठी पारदर्शकता निर्माण झाली आहे. आधी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडे विखुरलेले हे अधिकार आता एकाच पदावर, म्हणजे प्रांत अधिकाऱ्यांकडे केंद्रित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे राज्यभरात एकसमानता आणि सुसूत्रता निर्माण होणार आहे.

आधी अतिक्रमणाची तक्रार करण्यासाठी नेमके कोणाकडे जायचे, याबाबत संभ्रम असे, आणि यामुळे नागरिकांना विविध कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागत. आता हे अधिकार स्पष्टपणे प्रांत अधिकाऱ्यांकडे असल्याने, तक्रार करणे आणि त्याचा पाठपुरावा करणे सोपे होणार आहे. तसेच संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर मोजणी आणि अधिकृत रेकॉर्डच्या आधारे होत असल्याने, यात कोणत्याही प्रकारच्या मनमानीला वाव राहणार नाही.

नागरिकांनी आता काय करावे

ज्या नागरिकांना आपल्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याची तक्रार करायची आहे, त्यांनी आता संबंधित प्रांत अधिकारी म्हणजेच उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत जमिनीशी संबंधित उपलब्ध कागदपत्रे जोडावीत, जेणेकरून प्रक्रिया सुरळीत सुरू होईल. तक्रार करताना अर्जदाराने आपल्या जमिनीचा गट क्रमांक, सातबारा उतारा आणि इतर अधिकृत कागदपत्रे तयार ठेवावीत. तसेच मोजणीच्या वेळी स्वतः उपस्थित राहणेही महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून आपली बाजू पंचनाम्यात योग्यरीत्या नोंदवली जाईल.

थोडक्यात सांगायचे झाले, तर 14 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी झालेल्या या महत्त्वाच्या शासन निर्णयामुळे जमिनीच्या हद्दीवरील अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार आता उपविभागीय अधिकारी म्हणजेच प्रांत अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आले आहेत. मात्र यासाठी कायदेशीर मोजणी, अधिकृत रेकॉर्डचा आधार, स्थळ पाहणी आणि कारणयुक्त आदेश या सर्व अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. मालकी हक्क किंवा वारसा हक्कासारख्या गुंतागुंतीच्या दिवाणी वादांसाठी मात्र नागरिकांना दिवाणी न्यायालयातच जावे लागेल. या नव्या व्यवस्थेमुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि समानता निर्माण होणार असून, नागरिकांना आपल्या जमिनीच्या हद्दीच्या वादांसाठी कोणाकडे दाद मागायची, याबाबत आता स्पष्टता मिळाली आहे.

प्रश्नोत्तरे (Q&A)

1. जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी नवीन शासन निर्णय कधी जारी करण्यात आला?

उत्तर: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने 14 ऑगस्ट 2026 रोजी यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत.

2. जमिनीच्या हद्दीवरील अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी कोणाकडे असेल?

उत्तर: नवीन निर्देशांनुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी (SDO) म्हणजेच प्रांत अधिकारी यांना देण्याचे निर्देश आहेत.

3. प्रांत अधिकारी थेट अतिक्रमण काढू शकतात का?

उत्तर: नाही. अतिक्रमण काढण्यापूर्वी कायदेशीर मोजणी आणि जमिनीची सीमारेषा निश्चित झालेली असणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच नियमानुसार पुढील कारवाई केली जाऊ शकते.

4. अतिक्रमण सिद्ध करण्यासाठी कायदेशीर मोजणी आवश्यक आहे का?

उत्तर: होय. अतिक्रमण काढण्यापूर्वी जमिनीची अधिकृत आणि कायदेशीर मोजणी होणे आवश्यक आहे. सीमारेषा निश्चितीचा आदेश नसताना थेट बेदखलीची कारवाई करता येणार नाही.

5. अतिक्रमणाच्या कारवाईसाठी कोणत्या कागदपत्रांचा आधार घेतला जाईल?

उत्तर: अधिकृत महसूल आणि भूमापन अभिलेखांचा आधार घेतला जाऊ शकतो. यामध्ये गाव नकाशा, मूळ टिपण, हद्दखूण, फेरमोजणी आणि इतर वैध महसूल रेकॉर्डचा समावेश होतो.

6. फक्त खासगी कागदपत्रांच्या आधारावर अतिक्रमण काढता येईल का?

उत्तर: नाही. केवळ खासगी कागदपत्रांच्या आधारावर थेट अतिक्रमण काढण्याची कारवाई होणार नाही. अधिकृत महसूल आणि भूमापन अभिलेखांचा आधार महत्त्वाचा असेल.

7. मोजणीच्या वेळी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाणे आवश्यक आहे का?

उत्तर: होय. मोजणी आणि स्थळ पाहणी करताना संबंधित महसूल किंवा भूमापन अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन परिस्थिती तपासणे आवश्यक आहे.

8. मोजणीच्या वेळी उपस्थित व्यक्तींचे म्हणणे नोंदवले जाईल का?

उत्तर: होय. मोजणीच्या वेळी उपस्थित असलेल्या व्यक्तींची नावे, त्यांचे आक्षेप आणि निवेदने पंचनाम्यात नोंदवली जाऊ शकतात.

9. अतिक्रमणाच्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांचा आदेश कसा असावा?

उत्तर: अधिकाऱ्यांचा आदेश कारणयुक्त आणि स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये गट क्रमांक, मोजणीचा आधार, अतिक्रमित क्षेत्र आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे यासारख्या बाबी स्पष्टपणे नमूद केल्या जाऊ शकतात.

10. अतिक्रमण सिद्ध झाल्यानंतर लगेच बेदखली केली जाईल का?

उत्तर: आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला जागा रिकामी करण्यासाठी वाजवी मुदत दिली जाऊ शकते. मुदतीत जागा रिकामी न केल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.