पशुपालक आणि शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पशुधन अभियान म्हणजेच National Livestock Mission (NLM) ही एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या संदर्भात 2026 मध्ये दोन महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहेत. पहिला अपडेट हा 2024-25 मध्ये करण्यात आलेल्या आणि अजूनही प्रलंबित असलेल्या 515 अर्जांबाबत आहे. तर दुसरा आणि महत्त्वाचा अपडेट म्हणजे पशुधन विमा योजनेचा समावेश या योजनेमध्ये करण्यास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती आहे.
या लेखामध्ये आपण 5 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधन विमा योजनेची माहिती पाहणार आहोत. कोणत्या जनावरांना विमा मिळणार, विम्याचा कालावधी किती असेल, प्रीमियम किती असेल, शासन किती हिस्सा भरणार, पशुपालकाचा हिस्सा किती असेल आणि जनावराचा मृत्यू झाल्यास विम्याचे संरक्षण कसे मिळू शकते याची माहिती येथे दिली आहे. तसेच 515 प्रलंबित NLM अर्जांबाबतही सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
राष्ट्रीय पशुधन अभियानामध्ये पशुपालन, शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुटपालन, चारा आणि पशुधनाशी संबंधित विविध उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाते. महाराष्ट्राच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार NLM अंतर्गत पशुधन विकास, चारा विकास तसेच संशोधन, विस्तार, पशुधन विमा आणि नवकल्पना यांसारख्या बाबींवर काम केले जाते.
राष्ट्रीय पशुधन अभियान 2026 म्हणजे काय?
राष्ट्रीय पशुधन अभियान म्हणजेच NLM ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेचा उद्देश पशुपालन क्षेत्रामध्ये रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी वाढवणे, पशुधनाच्या जातीमध्ये सुधारणा करणे आणि पशुपालकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यास मदत करणे हा आहे. महाराष्ट्रामध्येही पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. योजनेमध्ये शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालन, डुक्कर पालन, चारा आणि इतर पशुधनाशी संबंधित उपक्रमांचा समावेश आहे.
NLM अंतर्गत विविध उपक्रमांसाठी पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान किंवा आर्थिक मदतीची तरतूद आहे. अधिकृत माहितीनुसार अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने केला जातो. त्यानंतर राज्यस्तरीय तपासणी, कर्ज मंजुरी, राज्यस्तरीय समितीची शिफारस आणि केंद्र स्तरावरील अनुदान मंजुरी अशा विविध टप्प्यांमधून प्रक्रिया पुढे जाते. त्यामुळे अर्ज केल्यानंतर लगेच लाभ मिळत नाही. प्रत्येक टप्प्यावर संबंधित विभाग आणि बँकेची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक असते.
पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी या योजनेचे महत्त्व मोठे आहे. कारण ग्रामीण भागामध्ये शेतीसोबत पशुपालन हा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. जनावरांची संख्या वाढवणे, चारा उपलब्ध करणे आणि पशुधनाची उत्पादकता वाढवणे यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला मदत होऊ शकते. आता पशुधन विम्याचा विषयही या योजनेमध्ये महत्त्वाचा ठरणार असल्याने पशुपालकांना आपल्या जनावरांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही फायदा होण्याची शक्यता आहे.
5 ऑगस्ट 2026 रोजी पशुधन विम्याबाबत मोठा निर्णय
पशुपालकांसाठी सर्वात महत्त्वाचा अपडेट म्हणजे 5 ऑगस्ट 2026 रोजी पशुधन विमा योजना समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती आहे. जनावरांचा आजार, सर्पदंश किंवा इतर कारणांमुळे मृत्यू झाल्यास पशुपालकाचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. अशा परिस्थितीत विमा संरक्षण असल्यास ठरलेल्या नियमांनुसार नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्ग उपलब्ध होतो.
पशुधन हे ग्रामीण कुटुंबासाठी केवळ जनावर नसते. अनेक कुटुंबांचा दूध व्यवसाय, शेती आणि रोजचे उत्पन्न या पशुधनावर अवलंबून असते. एखादी दुधाळ गाय किंवा म्हैस अचानक दगावल्यास त्या कुटुंबाचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे पशुधनाला विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय पशुपालकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
दिलेल्या माहितीनुसार ही विमा योजना Agriculture Insurance Company of India म्हणजेच AIC च्या माध्यमातून राबवली जाणार आहे. मात्र विमा घेताना शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या पात्रता, वय, पशुधनाची नोंदणी, टॅगिंग, आरोग्य प्रमाणपत्र आणि इतर अटी पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी विमा काढण्यापूर्वी संबंधित पशुसंवर्धन अधिकाऱ्याकडून नियमांची खात्री करणे योग्य ठरेल.
कोणत्या पशुधनाला विमा संरक्षण मिळणार?
या विमा योजनेमध्ये देशी आणि संकरित दुधाळ गाई, म्हशी, बैल, रेडे, शेळ्या आणि मेंढ्या यांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे पशुधन असलेल्या पशुपालकांना या योजनेचा फायदा घेता येऊ शकतो. मात्र प्रत्येक पशुधनासाठी स्वतंत्र वयाची मर्यादा आणि संरक्षित रक्कम ठरवण्यात आली आहे.
दिलेल्या माहितीनुसार प्रति कुटुंब जास्तीत जास्त 10 पशुधनासाठी विमा संरक्षण मिळू शकते. एखाद्या लाभार्थ्याकडे 10 पेक्षा जास्त जनावरे असतील आणि त्यांना अतिरिक्त जनावरांचाही विमा काढायचा असेल, तर 10 पेक्षा जास्त पशुधनासाठी लागणाऱ्या विमा हप्त्याची संपूर्ण रक्कम पशुपालकाला स्वतः भरावी लागेल, अशी तरतूद सांगण्यात आली आहे.
यामुळे पशुपालकांनी विमा काढताना आपल्या पशुधनाची संख्या आधी तपासावी. कोणत्या जनावरासाठी शासनाचा हिस्सा लागू होईल आणि कोणत्या अतिरिक्त जनावरासाठी संपूर्ण हप्ता स्वतः भरावा लागेल याची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे. विमा काढताना पशुधनाची नोंद, टॅगिंग आणि इतर कागदपत्रे व्यवस्थित असणे आवश्यक आहे.
पशुधन विम्याची संरक्षित रक्कम किती?
विम्यामध्ये प्रत्येक पशुधनासाठी वेगवेगळी कमाल संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. दिलेल्या माहितीनुसार गाईसाठी कमाल 70 हजार रुपये, तर दुधाळ म्हशीसाठी कमाल 80 हजार रुपये संरक्षित रक्कम असणार आहे. बैलासाठी कमाल 70 हजार रुपये आणि रेड्यासाठी कमाल 80 हजार रुपये संरक्षित रक्कम सांगण्यात आली आहे.
शेळी आणि मेंढीसाठी कमाल 6 हजार रुपये संरक्षित रक्कम असणार असल्याची माहिती दिली आहे. ही रक्कम म्हणजे प्रत्येक परिस्थितीत एवढीच रक्कम मिळेल असा अर्थ घेऊ नये. विमा दावा करताना शासन निर्णयातील अटी, विमा पॉलिसीच्या नियमांनुसार आणि संबंधित पशुधनाच्या पात्रतेनुसार नुकसानभरपाई निश्चित होईल.
पशुपालकांनी विमा घेताना पॉलिसीमध्ये कोणत्या कारणांसाठी संरक्षण आहे, दावा कसा करायचा, कोणती कागदपत्रे द्यायची आणि जनावराचा मृत्यू झाल्यानंतर किती वेळेत माहिती द्यायची याची माहिती घेणे आवश्यक आहे. कारण विमा योजना असली तरी दावा करण्यासाठी ठरावीक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
पशुधन विम्याचा प्रीमियम किती असणार?
पशुधन विम्यासाठी विम्याचा कालावधी 1 वर्ष, 2 वर्ष किंवा 3 वर्ष असा ठेवण्याची सुविधा आहे. दिलेल्या माहितीनुसार 1 वर्षाच्या विम्यासाठी प्रीमियम दर 4.30 टक्के आहे. 2 वर्षांसाठी हा दर 7.50 टक्के, तर 3 वर्षांसाठी एकत्रित विमा घेतल्यास 10.50 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या विमा योजनेमध्ये लाभार्थ्याचा हिस्सा 15 टक्के असणार आहे. उर्वरित 85 टक्के हिस्सा केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भरण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पशुपालकाला संपूर्ण विमा हप्ता स्वतः भरावा लागणार नाही. शासनाच्या सहभागामुळे विमा घेण्याचा खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
पशुपालक आपल्या गरजेनुसार 1 वर्ष, 2 वर्ष किंवा 3 वर्षांचा विमा निवडू शकतो. मात्र विम्याचा कालावधी निवडताना जनावराचे वय आणि संबंधित विमा नियम तपासणे आवश्यक आहे. कारण प्रत्येक पशुधनासाठी प्रत्येक कालावधीची वयोमर्यादा वेगळी आहे.
गाई आणि म्हशींसाठी वयोमर्यादा
गाय आणि म्हशींसाठी विमा घेताना जनावराचे वय महत्त्वाचे आहे. दिलेल्या माहितीनुसार 1 वर्षाच्या पॉलिसीसाठी गाय किंवा म्हशीचे वय 2 ते 8 वर्षे असणे आवश्यक आहे. 2 वर्षांच्या पॉलिसीसाठी वय 2 ते 7 वर्षे, तर 3 वर्षांच्या पॉलिसीसाठी वय 2 ते 6 वर्षे असण्याची अट सांगण्यात आली आहे.
याचा अर्थ प्रत्येक जनावराला कोणत्याही वयात विमा मिळेल असे नाही. विमा काढण्यापूर्वी पशुधनाचे अचूक वय तपासणे आवश्यक आहे. जनावराची नोंद भारत पशुधन प्रणालीमध्ये असणे आणि त्याला आवश्यक टॅगिंग केलेले असणेही महत्त्वाचे आहे.
पशुपालकांनी गाय किंवा म्हैस विम्यासाठी देताना संबंधित पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा. जनावराची आरोग्य तपासणी आणि आवश्यक प्रमाणपत्र घेतल्यानंतरच विम्याची पुढील प्रक्रिया करणे योग्य राहील.
बैल, रेडे, शेळी आणि मेंढ्यांसाठी वयोमर्यादा
बैल आणि रेड्यांसाठीही विमा कालावधीनुसार वयोमर्यादा ठरवण्यात आली आहे. दिलेल्या माहितीनुसार बैल आणि रेड्यांसाठी 1 वर्षाच्या पॉलिसीसाठी वय 3 ते 10 वर्षे, 2 वर्षांच्या पॉलिसीसाठी 3 ते 9 वर्षे आणि 3 वर्षांच्या पॉलिसीसाठी 3 ते 8 वर्षे असण्याची अट आहे.
शेळ्यांसाठी 1 वर्षाच्या पॉलिसीसाठी वय 1 ते 3 वर्षे, तर 2 वर्षांच्या पॉलिसीसाठी 1 ते 2 वर्षे अशी माहिती देण्यात आली आहे. 3 वर्षांच्या पॉलिसीसाठी 1 वर्षाचे पशु असणे चालणार असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. मेंढ्यांसाठीही संबंधित नियम आणि वयोमर्यादा लागू राहतील.
वयोमर्यादा विमा घेताना तपासली जाते. त्यामुळे पशुपालकांनी अंदाजाने माहिती देऊ नये. पशुधनाची अधिकृत नोंद, टॅगिंग आणि पशुस्वास्थ्य प्रमाणपत्र यामध्ये माहिती योग्य असणे गरजेचे आहे.
पशुधनाची भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद असणे आवश्यक
विमा काढण्यासाठी पशुधनाची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर असणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या नोंदीमध्ये पशुधनाला 12 अंकी Ear Tag क्रमांक असणे महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच विमा काढण्यापूर्वी संबंधित जनावराची अधिकृत नोंद आणि टॅगिंग पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
भारत पशुधन प्रणालीच्या माध्यमातून पशुधनाची ओळख आणि संबंधित माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाते. त्यामुळे विमा प्रक्रियेमध्ये जनावराची ओळख पटवण्यासाठी ही माहिती उपयोगी ठरते. टॅग नसल्यास किंवा नोंद उपलब्ध नसल्यास विमा प्रक्रियेत अडचण येऊ शकते.
त्यामुळे पशुपालकांनी आपल्या जनावराला 12 अंकी टॅग आहे का, त्याची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर झाली आहे का आणि नोंद योग्य आहे का हे आधी तपासावे. यासाठी स्थानिक पशुधन विकास अधिकारी, पशुवैद्यकीय अधिकारी किंवा संबंधित पशुसंवर्धन कार्यालयाशी संपर्क करता येईल.
पशुधन विम्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील?
विमा काढताना पशुपालकाचे ओळखपत्र आवश्यक आहे. यासाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा शासनमान्य इतर ओळखपत्र वापरता येऊ शकते. त्यासोबत विमा काढण्यात येणाऱ्या पशुधनाची आवश्यक माहिती देणे गरजेचे राहील.
पशुधनाचा सर्व बाजूंनी दिसणारा उभा फोटो आवश्यक असल्याची माहिती आहे. फोटोमध्ये संबंधित जनावराची ओळख स्पष्ट दिसणे गरजेचे आहे. तसेच पशुधनाचे टॅगिंग केलेले असणे आवश्यक आहे. टॅगचा क्रमांक आणि जनावराची नोंद यामध्ये जुळणारी माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.
यासोबत पशुवैद्यकीय डॉक्टरांकडून पशुस्वास्थ्य प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. जनावराचे आरोग्य, ओळख आणि इतर आवश्यक माहिती तपासल्यानंतर हे प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते. त्यामुळे विमा घेण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे तयार ठेवणे योग्य ठरेल.
पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास विम्याचा लाभ कसा मिळेल?
पशुधनाचा आजार, सर्पदंश किंवा विमा पॉलिसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर कारणांमुळे मृत्यू झाल्यास संबंधित पशुपालकाला विमा संरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. मात्र प्रत्येक मृत्यूच्या प्रकरणात आपोआप विम्याची रक्कम मिळेल असे नाही. संबंधित पॉलिसीमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि दावा प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
जनावराचा मृत्यू झाल्यानंतर पशुपालकाने संबंधित विमा कंपनी किंवा अधिकृत विभागाला वेळेत माहिती देणे आवश्यक असू शकते. त्यानंतर जनावराची ओळख, टॅग, मृत्यूचे कारण आणि इतर कागदपत्रांची तपासणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे विमा घेतल्यानंतर पॉलिसीची प्रत सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
विमा दावा करताना आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रे सादर करावी लागतात. दावा मंजूर झाल्यानंतर पात्रतेनुसार नुकसानभरपाई दिली जाऊ शकते. त्यामुळे विमा घेताना फक्त प्रीमियम किती आहे हे पाहू नये, तर दावा करण्याची संपूर्ण पद्धतही समजून घ्यावी.
NLM मधील 515 अर्ज अजूनही प्रलंबित
आता राष्ट्रीय पशुधन अभियानासंदर्भातील दुसऱ्या महत्त्वाच्या अपडेटकडे वळूया. 2024-25 मध्ये पशुपालक आणि शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर NLM अंतर्गत अर्ज केले होते. यापैकी जवळपास 515 अर्ज राज्य स्तरावरील मंजुरीनंतरही केंद्र स्तरावर प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
या अर्जांबाबत केंद्र शासनाच्या स्तरावर मंजुरी आणि अनुदान वितरणाची प्रक्रिया बाकी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये बँक अधिकाऱ्यांना पोर्टलवर Standard Format 4 अपलोड करताना अडचणी येत असल्यामुळे प्रस्तावांची प्रक्रिया अडकली असल्याची माहिती आहे.
या 515 अर्जांमध्ये पात्र असलेल्या पशुपालकांना मंजुरी आणि अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. अर्ज राज्य सरकारच्या स्तरावर मंजूर झाल्यानंतरही केंद्र स्तरावर प्रक्रिया बाकी असल्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांना निधी मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
515 प्रलंबित अर्जांसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा
या प्रलंबित अर्जांचा प्रश्न केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे. दिलेल्या माहितीनुसार खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री यांच्याकडे पत्राद्वारे या विषयावर पाठपुरावा केला आहे.
या पत्रामध्ये 515 प्रलंबित अर्जांचा तातडीने विचार करून त्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची विनंती करण्यात आल्याची माहिती आहे. अर्जदारांनी योजना अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण केली असून राज्य स्तरावर मंजुरी मिळाल्यानंतरही केंद्र स्तरावर प्रक्रिया बाकी असल्यामुळे त्यांना आर्थिक मदतीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
केंद्र सरकारच्या स्तरावर आवश्यक पाठपुरावा झाल्यास या प्रलंबित अर्जांवर पुढील कार्यवाही होऊ शकते. अर्ज मंजूर झाल्यास आणि अनुदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास प्रतीक्षेत असलेल्या पशुपालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या 515 अर्जांकडे संबंधित विभागाने लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
NLM अर्जाची प्रक्रिया कोणकोणत्या टप्प्यांतून जाते?
NLM योजनेमध्ये अर्ज केल्यानंतर अनेक टप्प्यांमधून प्रक्रिया पुढे जाते. महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर राज्य अंमलबजावणी संस्थेकडून अर्जाची तपासणी केली जाते. त्यानंतर कर्ज देणाऱ्या संस्थेकडून कर्ज मंजुरी आणि पुढील शिफारसीची प्रक्रिया होते.
यानंतर राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीकडून शिफारस केली जाते. त्यानंतर केंद्राच्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाकडून अनुदान मंजुरीचा टप्पा येतो. शेवटी मंजूर अनुदानाचे वितरण केले जाते. त्यामुळे कोणत्याही एका टप्प्यावर अडचण आल्यास संपूर्ण प्रक्रिया लांबू शकते.
515 अर्जांच्या बाबतीत पोर्टलवर Standard Format 4 अपलोड करण्यास बँक अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींमुळे प्रस्ताव अडकले असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. त्यामुळे या तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रलंबित प्रस्तावांवर पुढील कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.
पशुपालकांनी आता काय करावे?
ज्या पशुपालकांनी NLM अंतर्गत अर्ज केला आहे त्यांनी आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती तपासावी. अर्ज कोणत्या टप्प्यावर आहे, बँकेकडून कोणती प्रक्रिया बाकी आहे, कागदपत्रे किंवा पोर्टलवर कोणती माहिती अपलोड करायची आहे का, याची माहिती संबंधित कार्यालय किंवा बँकेकडून घ्यावी.
ज्या पशुपालकांना पशुधन विमा घ्यायचा आहे त्यांनी आपल्या जनावरांची नोंद आणि टॅगिंग पूर्ण आहे का हे तपासावे. आधार किंवा इतर ओळखपत्र, पशुधनाचा फोटो, 12 अंकी टॅग आणि पशुस्वास्थ्य प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
योजनेच्या नियमांमध्ये बदल होऊ शकतात. त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा व्हॉट्सअॅपवर फिरणाऱ्या माहितीवरच अवलंबून राहण्यापेक्षा महाराष्ट्र पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर शासन निर्णय आणि मार्गदर्शक सूचना तपासणे योग्य आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- राष्ट्रीय पशुधन अभियान म्हणजे NLM योजना पशुपालकांसाठी महत्त्वाची केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.
- 5 ऑगस्ट 2026 रोजी पशुधन विम्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय झाल्याची माहिती आहे.
- देशी व संकरित दुधाळ गाई, म्हशी, बैल, रेडे, शेळ्या आणि मेंढ्यांचा विमा योजनेत समावेश आहे.
- प्रति कुटुंब 10 पशुधनापर्यंत शासनाच्या सहभागासह विमा संरक्षणाची तरतूद सांगण्यात आली आहे.
- 10 पेक्षा जास्त पशुधनासाठी अतिरिक्त विमा हप्ता पशुपालकाला स्वतः भरावा लागू शकतो.
- गाईसाठी कमाल संरक्षित रक्कम 70,000 रुपये सांगण्यात आली आहे.
- दुधाळ म्हशीसाठी कमाल 80,000 रुपये संरक्षित रक्कम आहे.
- बैलासाठी 70,000 रुपये आणि रेड्यासाठी 80,000 रुपये संरक्षित रक्कम सांगण्यात आली आहे.
- शेळी आणि मेंढीसाठी कमाल 6,000 रुपये संरक्षित रक्कम सांगण्यात आली आहे.
- लाभार्थ्याचा हिस्सा 15 टक्के आणि उर्वरित 85 टक्के हिस्सा केंद्र व राज्य सरकारचा असल्याची माहिती आहे.
- विमा 1 वर्ष, 2 वर्ष किंवा 3 वर्षांसाठी घेता येऊ शकतो.
- 12 अंकी Ear Tag आणि भारत पशुधन प्रणालीवरील नोंद आवश्यक आहे.
- पशुस्वास्थ्य प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
- 2024-25 मधील जवळपास 515 NLM अर्ज केंद्र स्तरावर प्रलंबित असल्याची माहिती आहे.
- Standard Format 4 अपलोड करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणीमुळे काही प्रस्ताव अडकले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
महत्त्वाच्या अधिकृत लिंक
राष्ट्रीय पशुधन अभियानाची अधिकृत माहिती:
महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागाची NLM माहिती
NLM अर्ज आणि योजना माहिती:
National Livestock Mission अधिकृत पोर्टल
भारत पशुधन प्रणाली:
Bharat Pashudhan National Digital Livestock Mission
महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागाचे महत्त्वाचे लिंक:
पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन
शासन निर्णय पाहण्यासाठी:
पशुसंवर्धन विभागाचे शासन निर्ण
राष्ट्रीय पशुधन अभियान 2026 च्या संदर्भात पशुपालकांसाठी हे दोन्ही अपडेट महत्त्वाचे आहेत. एका बाजूला पशुधन विम्याचा समावेश झाल्यामुळे जनावरांच्या मृत्यूमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण मिळण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. दुसऱ्या बाजूला 2024-25 मधील प्रलंबित 515 अर्जांचा प्रश्न समोर आला आहे.
पशुधन विम्यामध्ये गाय, म्हैस, बैल, रेडा, शेळी आणि मेंढी यांसारख्या पशुधनाचा समावेश आहे. विम्याचा कालावधी 1 ते 3 वर्षांचा असू शकतो. शासनाच्या सहभागामुळे लाभार्थ्याला विमा हप्त्याचा काही भागच भरावा लागणार असल्याची माहिती आहे. मात्र विमा घेताना वयोमर्यादा, टॅगिंग, भारत पशुधन प्रणालीवरील नोंद आणि पशुस्वास्थ्य प्रमाणपत्र या अटी तपासणे गरजेचे आहे.
त्याचबरोबर NLM अंतर्गत अर्ज केलेल्या पशुपालकांनी आपल्या अर्जाची स्थिती तपासावी. 515 प्रलंबित अर्जांबाबत केंद्र स्तरावर पाठपुरावा करण्यात आल्याची माहिती आहे. पुढील काळात या अर्जांवर मंजुरी आणि अनुदान वितरणाबाबत काय निर्णय होतो, याकडे पशुपालकांचे लक्ष राहणार आहे. अधिकृत शासन निर्णय आणि विभागाच्या संकेतस्थळावरील माहिती तपासूनच पुढील प्रक्रिया करावी.
